२०० %  Tax आणि भारतीय फार्मा कंपन्या !

जगाची औषधाची फॅक्टरी असे बिरुद अभिमानाने मिरवणाऱ्या भारतासमोर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या निर्णयाने एक आव्हान उभे केले आहे. अलीकडेच ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या नव्या निर्णयानुसार ऑगस्ट २०२८ नंतर भारतीय कंपन्यांकडून अमेरिकेत निर्यात केली जाणारी सर्व औषधे कराच्या कचाट्यात अडकणार आहेत. जवळपास १०० ते २०० % एवढा जबरदस्त कर अमेरिका भारतीय फार्मा कंपन्या निर्यात करत असलेल्या औषधांवर लावणार आहे. भारतीय फार्मासिटिकल कंपन्या आपल्या एकूण निर्यातीपैकी जवळपास ३० ते ३५ टक्के निर्यात अमेरिकेला करतात. अमेरिकन भूमीवरील उद्योगांना प्रोत्साहन देणे या आपल्या धोरणानुसार ट्रम्प यांनी फार्मा कंपन्यांना अमेरिकेत औषध निर्मितीचे कारखाने सुरू करण्यास सांगितले आहे. जर परदेशात तयार झालेल्या औषधांनी अमेरिकन बाजारपेठ नियंत्रित होणार असेल तर त्यापेक्षा अमेरिकेतच ती तयार होऊन विकली जावीत असे त्यांचे धोरण आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील औषधी निर्मिती उद्योगाचा पुढील पाच ते दहा वर्षाच्या दृष्टीने अभ्यास होणे गरजेचे आहे. 

जेनेरिक औषधे म्हणजे काय?

एखाद्या कंपनीने पेटंट मर्यादा संपल्यावर औषध कंपन्या नॉन ब्रांडेड स्वरूपात त्याची घाऊक निर्मिती करतात. जोपर्यंत पेटंट अस्तित्वात असते तोपर्यंत बनवलेल्या प्रत्येक गोळी / औषधासाठी हे पेटंट ज्या व्यक्ती संस्थेच्या नावावर आहे त्याला त्यातील नफ्याचा हिस्सा द्यावा लागतो. जेनेरिक औषधांमध्ये हे नसल्यामुळे त्याचा उत्पादन खर्च कमी होतो. याचाच फायदा घेऊन भारतातील मूळ भारतीय औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्या जेनेरिक औषधे भारतात अत्यंत स्वस्तात तयार करून त्याची अमेरिकेत विक्री करतात. यामुळेच भारताला जगाची औषधाची फॅक्टरी असे म्हटले जाते. 

फार्मा उद्योगावरील परिणाम 

ओरोबिंदो फार्मा, सिपला, झायडस लाइफ सायन्स या कंपन्यांचे शेअर्स ट्रम्प यांनी कराची घोषणा केल्यावर दोन ते तीन टक्क्यांपर्यंत घसरले. भारतीय कंपन्यांनी आपली उत्पादन आणि पुरवठा साखळी अचानकपणे भारतातून अमेरिकेला हलवणे व्यावहारिक दृष्ट्या शहाणपणाचे तर नाहीच पण आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचे सुद्धा नाही. 

असा आत्मघातकी निर्णय घेणे अमेरिकेच्याच अंगाशी येणार आहे असा सूर भारतीय फार्म उद्योगातील तज्ञांकडून लावला जात आहे. अचानकपणे भारतातून निर्यात होणाऱ्या अमेरिकन उत्पादनांवर कर लावला तर अमेरिकन ग्राहकाला त्याची जबर किंमत मोजून औषध विकत घ्यावे लागेल. अमेरिकेतील ग्राहकांना आधीच औषधांवर आणि एकूणच आरोग्य सुविधांवर भरमसाठ खर्च करावा लागतो त्यातच याची भर पडेल आणि त्यातून या निर्णयाला विरोध होईल अशी स्थिती आहे. 

अमेरिकेवर व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहण्यापेक्षा जगातील अन्य उभरत्या बाजारपेठांकडे लक्ष द्यावे व तेथे आपले स्थान बळकट करावे असा विचार आता पुढे येत आहे. 

भारतातील फार्मा कंपन्यांचा आढावा 

या निर्णयाचा लुपिन, ओरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज आणि ग्लेनमार्क या कंपन्यांवर थोडा अधिक परिणाम होईल कारण त्यांचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व  जास्त आहे. याउलट सन फार्मा, सिपला, झायडस लाइफ सायन्स, टोरेंट फार्मा या कंपन्यांनी गेल्या पाच वर्षात आपला व्यवसाय विविध ठिकाणी विखुरून करायला सुरुवात केली आहे व ब्रँडेड औषधाच्या निर्मितीत त्यांचे स्थान बळकट असल्याने त्यांना धोका कमी आहे. 

सिपला या कंपनीच्या व्यवसाय धोरणाबद्दल विचार करायचा झाल्यास कंपनीच्या एकूण उत्पादनापैकी ३५ ते ४० टक्के उत्पादन अमेरिकेतच होते व हे हळूहळू वाढणार आहे. या वर्षात रक्ताभिसरण आणि श्वसन संस्थेवरील विकारावर प्रभावी ठरतील अशी तीन उत्पादने बाजारात आणली जाणार आहेत व त्यातील दोन अमेरिकेतच तयार होणार आहेत. कंपनीने मॅसेच्यूसेट्स येथे नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा अगोदरच केलेली आहे. लॉंग आयलँड येथील कारखान्यात तयार होणाऱ्या उत्पादनांची क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

फार्मा कंपन्यांचा व्यवसाय ऍक्टिव्ह फार्मासिटिकल इन्ग्रेडियंट (API ) म्हणजेच औषधी निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर अवलंबून असतो. यातील मोठा हिस्सा पूर्वी आयात केला जात असे. मात्र आता कंपन्यांनी भारतातच आपल्या क्षमता वाढवण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. सिपलाने महाराष्ट्रातील कुरकुंभ येथे एपीआय तयार करण्याचा कारखाना सुरू केला आहे तर कर्नाटकात कॅन्सर वरील विशेष एपीआय तयार करण्यासाठी कारखाना सुरू केला आहे. 

डॉक्टर रेड्डीज लॅबोरेटरी आपल्या संशोधनावरील खर्च वाढवून साध्या जेनेरिक औषधांऐवजी कॉम्प्लेक्स प्रॉडक्ट (म्हणजेच संशोधन करून एखाद्या रोगावर तयार केलेले औषध) निर्माण करण्यावर भर देणार आहे. लुपिन या कंपनीने अमेरिकेतील फ्लोरिडा या राज्यात कॉम्प्लेक्स आणि विशेष उपचारासाठी दिली जाणारी औषधे यावर संशोधन आणि तिथेच निर्मिती करण्यासाठी स्वतंत्र कारखाना यंत्रणा सुरू केली आहे. लुपिन ही कंपनी २५० मिलियन डॉलर्स अतिरिक्त गुंतवून फ्लोरिडा येथे विशेष फार्मा उत्पादने उत्पादित करणार आहे. 

फार्मा फंडातील गुंतवणूक

फार्मा फंडातील गुंतवणूकीचा निर्णय घेताना पुढील मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील .

·        फार्मा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणे इथपर्यंत या फंडांचा विचार आता मर्यादित राहिलेला दिसत नाही.

·        बऱ्याच फार्मा फंडांनी फार्मा आणि हेल्थकेअर अशा दोन्ही क्षेत्रांचा एकंदरीत विचार करायला सुरुवात केली आहे.

·        भारतातील वाढत्या मध्यमवर्गाच्या आरोग्यविषयक खर्चात वाढ होत असल्याने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील शहरांमध्ये फार्मा कंपन्यांचे व्यवसाय क्षेत्र वाढताना दिसत आहे.

·        स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारताचे सरासरी आयुर्मान 48 वर्षे होते ते आता 70 वर्षापर्यंत पोहोचले आहे त्यामुळे औषधे आणि उपचारासाठी चा खर्च अधिक लोकसंख्येला अधिक वर्षांपर्यंत करावा लागणार आहे.

·        परिणामी या क्षेत्रात गुंतवणुकीची संधी कायम असणार आहे. ट्रम्प यांचा बेभरवशाचा निर्णय किती वर्ष टिकतो यावर या क्षेत्राचे यश अवलंबून आहे.